दमोह में रजिस्ट्री घोटाले पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, दो उप-पंजीयक निलंबित,महिला के नाम की जमीन पुरुष द्वारा बेचने का मामला उजागर, जबेरा की लॉगिन आईडी से बटियागढ़ में रजिस्ट्री पर उठे सवाल

दमोह में रजिस्ट्री घोटाले पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, दो उप-पंजीयक निलंबित

 महिला के नाम की जमीन पुरुष द्वारा बेचने का मामला उजागर, जबेरा की लॉगिन आईडी से बटियागढ़ में रजिस्ट्री पर उठे सवाल

 टोकन के नाम पर वसूली और बाहरी व्यक्तियों की दखलंदाजी पर भी शिकंजा, कलेक्टर की दो टूक—निर्धारित शुल्क से एक रुपया भी अधिक न दें

हिमांशु रैकवार बुंदेली संवाद 
दमोह जिले के पंजीयन कार्यालयों में कथित अनियमितताओं, संदिग्ध रजिस्ट्रियों और आम नागरिकों से टोकन के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतों ने प्रशासन का ध्यान खींचा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उप-पंजीयक विमल कुमार साहू और ज्योति पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आकस्मिक निरीक्षण और एसडीएम की विस्तृत जांच रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

इस कार्रवाई के बाद पंजीयन व्यवस्था में पारदर्शिता, दस्तावेजों की जांच और कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

महिला के नाम की जमीन, पुरुष द्वारा बिक्री का मामला

जांच के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें जमीन महिला के नाम पर दर्ज थी, लेकिन उसकी बिक्री पुरुष द्वारा किए जाने की बात सामने आई। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के अनुसार, ऐसी स्थिति में संबंधित उप-पंजीयक का दायित्व था कि दस्तावेजों और विक्रेता के कानूनी अधिकारों की समुचित जांच की जाती। प्रथम दृष्टया आवश्यक जांच के बिना रजिस्ट्री किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

जबेरा की लॉगिन आईडी से बटियागढ़ में रजिस्ट्री!

मामले में एक और गंभीर तथ्य सामने आया है। कलेक्टर के अनुसार, भूमि जबेरा उप-पंजीयक के कार्यक्षेत्र के एक गांव की थी, लेकिन उसकी रजिस्ट्री बटियागढ़ में जबेरा के पोर्टल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम ने पंजीयन प्रक्रिया में निर्धारित व्यवस्था के पालन और डिजिटल लॉगिन के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की बात कही गई है।

टोकन के नाम पर वसूली की शिकायतें, बाहरी व्यक्तियों पर भी नजर

पंजीयन कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों की मौजूदगी और टोकन दिलाने के नाम पर आम लोगों को परेशान किए जाने की शिकायतें भी प्रशासन तक पहुंची थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने आकस्मिक निरीक्षण कराया और एसडीएम से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी। अब प्रशासन ने कार्यालयों में निर्धारित शुल्क की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि नागरिकों को अनावश्यक रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहना पड़े।

रजिस्ट्री लेखन शुल्क ₹1,000, अतिरिक्त राशि देने की जरूरत नहीं

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिला पंजीयक और सभी उप-पंजीयकों को निर्देश दिए हैं कि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क की जानकारी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड और दीवारों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए।

कलेक्टर के अनुसार, रजिस्ट्री लेखन के लिए निर्धारित शुल्क ₹1,000 है। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क, पंचायत उपकर और अन्य लागू शुल्क का विवरण रजिस्ट्री के प्रथम पृष्ठ पर अंकित रहता है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इसी विवरण के अनुसार भुगतान करें और किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक अतिरिक्त राशि न दें।

शिकायत के लिए कंट्रोल रूम, एसडीएम और जिला पंजीयक के नंबर होंगे प्रदर्शित

कलेक्टर ने कहा कि यदि पंजीयन कार्यालय में कोई व्यक्ति निर्धारित शुल्क से अधिक राशि मांगता है, टोकन के नाम पर परेशान करता है या अनावश्यक पैसे की मांग करता है, तो नागरिक इसकी शिकायत स्थापित कंट्रोल रूम नंबर पर कर सकते हैं। संबंधित एसडीएम और जिला पंजीयक के संपर्क नंबर भी कार्यालयों में प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि शिकायतकर्ता सीधे प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा सकें।

यदि शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो नागरिक कलेक्टर के फेसबुक पेज पर कमेंट के माध्यम से भी प्रशासन को अवगत करा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने और पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

कलेक्टर की चेतावनी—अनियमितता करने वालों पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने स्पष्ट किया कि पंजीयन कार्यालयों में पारदर्शिता बनाए रखना, आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी से बचाना और अनियमितताओं पर प्रभावी कार्रवाई करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने नागरिकों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि नहीं देने और किसी भी तरह की अनुचित मांग होने पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।

दो उप-पंजीयकों के निलंबन और संदिग्ध रजिस्ट्री से जुड़े मामलों की जांच के बीच अब निगाहें प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका भी स्पष्ट हो सकेगी।

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